Bihar Bhumi Registry : बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर आए दिन कई तरह का समस्या होते रहता है और इसे ठीक करने के लिए बिहार सरकार कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री के लिए कई अहम फैसला हिस्सा लिया गया जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली और जमीन रजिस्ट्री सिस्टम में काफी सुधार हुआ है और अब ऐसे में एक बार फिर से जमीन रजिस्ट्री का काम बिल्कुल आसान हो इसके लिए विधि सरकार खास तैयारी कर रही है इस लेख में बिहार जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी जानकारी के बारे में बताई गई है।
बिहार जमीन रजिस्ट्री नया नियम क्या?
बिहार में भूमि रजिस्ट्री के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक बार फिर से जमीन का रजिस्ट्री के अलावा आलू दस्तावेज जैसे कि पेपर ले एस करने का तैयारी किया जा रहा है क्योंकि अब निबंधन कार्यालय की ओर से जमीन का रजिस्ट्री पर पूरी तरह से कर कोड इसके अलावा विशेष रूप से सेक्रेटरी फीचर से लैस होने वाले दस्तावेजों का प्रिंटेड कॉपी अपरदन किया जाएगा क्योंकि अब राज्य के चार जिलों में निबंधन कार्यालय में नई व्यवस्था का ट्रायल शुरू हुआ है और इस ट्रायल पर काम चल रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद सभी जिला में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा जिससे लोगों को जमीन रजिस्ट्री में राहत मिलेगी।
बिहार जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी ताजा जानकारी?
बिहार जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी ताजा जानकारी क्या है कि आप इसमें से लोगों को दस्तावेज लिखवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि अब बिहार सरकार के द्वारा जारी इस नई पेपर लेस व्यवस्था के तहत दस्तावेज का लेखन आप पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर दिया जाएगा जिससे कि अब जो भी पक्षकार है तो पक्षकारों और गवाहों का हस्ताक्षर भी पूरी तरह से डिजिटल में लिया जाएगा और यह निर्धारित तिथि पर केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए कार्यालय पहुंचना होगा और पहुंचेगी क्योंकि सत्यापन के बाद तुरंत क्यूआर कोड और विशेष सेक्रेटरी फीचर्स से जो लेस दस्तावेज दिया जाएगा निवासी जिला निबंधन कार्यालय सहरसा से संबंधित कर्मी जो भी है क्योंकि वहां की गर्मी संजीव कुमार के द्वारा बताया गया कि इस व्यवस्था से जो भी कार्यालय में दस्तावेज का भौतिक साधारण समाप्त किया जाएगा वहीं इस डिजिटल फॉर्मेट में रजिस्ट्री से छेड़छाड़ की संभावना बेहद ही काम हो जाएगी और बिहार सरकार का यह सराहनीय कदम है।
जमीन रजिस्ट्री में सावधानियां
बिहार में किसी भी जमीन का रजिस्ट्री से पहले आप इन सावधानियां रखें क्योंकि रजिस्ट्री से पहले आप संबंधित जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड जैसे की नक्शा खटिया जमाबंदी की जांच कर सकते हैं इसके अलावा जमीन रोग सूची में तो नहीं है इसकी भी पुष्टि जरूर करें इसके अलावा आप नकली दस्तावेजों से सावधान रहे और इसके लिए वकील या लेखपाल से सलाह जरूर ले सकते हैं।
निष्कर्ष
इस लेख में बिहार जमीन रजिस्ट्री के बारे में नीतीश सरकार की जो तैयारी चल रही है उसके बारे में बताया गया है इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री डिजिटल में हो गई है और सरकार के द्वारा किए गए इन नियमों और ऑनलाइन सुविधाओं से जनता को काफी राहत मिलेगी और इस नियम से यह काम बेहद ही सरल हो जाएगा जमीन रजिस्ट्री के लिए जिससे कि भविष्य में कोई भी विवाद ना हो।
अस्वीकरण : इस लेख में जो भी जानकारी दिया गया है जानकारी देने का उद्देश्य दिया गया है क्योंकि जमीन से जुड़ी किसी भी रजिस्ट्री से पहले स्थानीय सरकारी कार्यालय या अधिकृत अधिवक्ता से परामर्श अवश्य लें।
