Ration Card Update : भारत सरकार के द्वारा देश के उन सभी ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं नागरिकों की सहायता के लिए समय-समय पर खाद सुरक्षा योजनाएं लागू करती है। अब सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में किन योजनाओं के संचालक को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए राशन कार्ड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया हैं। नए नियमों के अनुसार यह सुनिश्चित करना है कि मुक्त आसन का लाभ केवल जरूरतमंदों को ही मिलेगा। जो लाभार्थी इसके लिए पत्र हमें उन्हीं को भारत सरकार के द्वारा गेहूं, चावल, बाजार और नमक दी जाएगी।
राशन कार्ड से जुड़ी खबरें?
नए नियमों के अनुसार भारत सरकार अब कुछ स्पष्ट मापदंडों को पूरा करना जरूरी होगा। ग्रामीण इलाकों में सिर्फ वही परिवार मुक्त राशन लेने के हकदार होंगे जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। इसके अलावा यदि परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी या चार पहिया वाहन या फिर बड़ा भूमि भूखंड है। तो वह इन योजना से वंचित हो सकते हैं । जिन परिवारों का नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सूची में नहीं है या जिन्होंने आई का रिटर्न फाइल किया है उन्हें इस वक्त से वंचित किया जा सकता है।
हर महीने मिलेंगे मुफ्त राशन
राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रत्येक महीने एक निश्चित मात्रा में राशन दिए जाएंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं, चावल, बाजार या नमक शामिल होगा। प्रति व्यक्ति मुफ्त या किफायती कीमतों में मिलेगा। भारत के कुछ राज्यों में जलवायु और मौसम के अनुसार ज्वार, बाजार, मक्का और रागी जैसे मोटी अनाज वितरित जाएंगे। महिलाओं और बच्चे के लिए कुछ विशेष पूरक पोषण सामग्री ही समय समय पर दे जा सकती है।
बायोमेट्रिक सत्यापन से मिलेगा राशन
अब ग्रामीण लाभार्थियों को अपने नजदीकी सरकारी राशन डीलर के पास जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करनी होगी। कुछ राज्यों में e-POS मशीनों के माध्यम से आधार कार्ड से मिलन का लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित की जाती है। इस प्रणाली से राशन वितरण में पारदर्शिता आई है। जो लोग यह योजना के लिए पत्र नहीं है उन्हें बाहर किया जा रहा है, तो वह जिला खाद आपूर्ति कार्यालय या फिर राज्य सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
राशन कार्ड बनाने को आवेदन प्रक्रिया
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता जैसे अन्य दस्तावेजों के साथ अपनी नजदीकी पंचायत समिति का कार्यालय में आवेदन करना होगा। प्रदेश के कई राज्य में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे लोग आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार की बड़ी पहलू
खाद्यान्न की पहुंच को ग्रामीण गरीबी व कुपोषण से नेपाली के लिए भारत सरकार के द्वारा किया बदलाव किए गए हैं कि ग्रामीण जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कुछ नियम में बदलाव किया गया है। ताकि पात्र लोग ही इस योजना का लाभ उठा सके। सरकार निश्चित रूप से परिवारों के लिए सच में साबित होगा जो आर्थिक रूप से तंगी के कारण भरपेट भोजन पानी में असमर्थ हैं उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं होगा।
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